VNS-PBN-SAT/ ‘बालविवाहमुक्त परभणी’ सामाजिक चळवळ म्हणून राबविणार - जिल्हाधिकारी आंचल गोयल

परभणी ➡️  जिल्ह्याला पूर्णतः बालविवाहमुक्त करण्यासाठी प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी ओळखून योग्य रितीने पार पाडावी.  ‘बालविवाह मुक्त परभणी’ ही मोहीम जिल्ह्यात सामाजिक चळवळ म्हणून राबविण्यात येणार असून यामध्ये सर्वांनी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी आज येथे केले. जिल्ह्यातील बालविवाह निर्मूलन कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सर्व विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी गोयल या बोलत होत्या. (vnsnews-24, feature, parbhani ) 

यावेळी जिल्हाशल्य चिकित्सक डॉ. सुहास जगताप, जि.प. महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव, जि. प. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राहुल गिते, समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गिता गुठ्ठे, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके, बाल संरक्षण कक्षाच्या आम्रपाली पाचपुंजे, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक उपायुक्त प्रमोद खंदारे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अरविंद आकात,  आर. पी.  रंगारी, चाईल्ड लाईनचे जिल्हा समन्वयक संदीप बेंडसुरे  यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बालविवाह थांबवून मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यासाठी ग्राम पातळीवर नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी समिती नेमून ही समिती याची नोंद करणार आहे. त्यांच्या नोंदीनुसार तालुका पातळीवर आणि नंतर जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करून जिल्हा पातळीवरील समिती याचा आढावा घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी गोयल यांनी सांगितले.

परभणी जिल्ह्यात बालविवाह ही सामाजिक समस्या असून, त्यावर सर्व शासकीय, निमशासकीय विभाग, खासगी संस्था तसेच समाजातील प्रत्येक घटकाने सहभागी होऊन ती समूळ नष्ट करणे गरजेचे आहे. जिल्हा बालविवाह मुक्त करण्यासाठी बाल प्रतिबंध अधिनियम 2006 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व जाणिव जागृती करणे, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम पोहचवणे, मुलांच्या शिक्षणात वाढ करणे तसेच शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे, सदृढ माता आणि सदृढ बालकांमध्ये वृद्धी करणे तसेच भावी पिढी सक्षम बनवित, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे समाजाची वाटचाल सुरु करण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी  गोयल यांनी यावेळी सांगितले.

उपाययोजनांची अंमलबंजावणी आणि मूल्यांकनासाठी समिती

जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असून, त्यामुळे बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, कौटुंबिक हिंसाचार, शोषण आदी प्रकारामुळे बालपण हिरावून घेतले जात आहे. यामुळे बाल अधिकाराचे हनन होत असून अशा विविध प्रकारच्या दुष्परिणामांची समाजात जनजागृती करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन नोव्हेंबर 2021 पासून विविध उपाययोजना राबवित आहे. 

'बालविवाह मुक्त परभणी' कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच मूल्यमापन करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येत असून, या समितीची दर महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी या समितीच्या अध्यक्ष राहणार असून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे उपाध्यक्ष तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यासह 26 जणांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. तसेच तालुका, शहरी भागात आणि ग्रामपातळीवर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

'बालविवाह मुक्त परभणी' कार्यक्रमांतर्गत सर्व विभागांनी सनियंत्रण मूल्यमापन करण्यासाठी गुगल फॉर्म भरुन द्यायचा आहे. चाइल्ड लाइनच्या 1098 या टोल फ्री क्रमांकांवर माहिती देता येणार आहे. तसेच या माहितीमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी मानक कार्य पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. 

‘बालविवाह मुक्त परभणी' साठी किशोरवयीन मुले विशेषतः शाळा बाह्य मुले-मुली, सतत गैरहजर असणारे मुले - मुली, स्थलांतर होणारे कुटुंब, दोन्ही पालक गमावलेली मुले-मुली, पूर्वीच घरात एखादा बाल विवाह झालेला असेल, एखाद्या मुला- मुलीचा विवाह बालविवाह असल्यामुळे थांबविण्यात आला असेल, ऊसतोड कामगारांची मुले, वीट भट्टीवर कामाला जाणाऱ्यांची मुले यांचा अति काळजी घेणारे घटक म्हणून उल्लेख करुन विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले.(vnsnews-24, feature, parbhani )