गंभीर आजाराने अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींना, जेष्ठ नागरिकांना किंवा दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन कोरोनाची लस देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबईच्या उच्च न्यायालयात दाखल झाली. ॲडव्होकेट धृती कपाडिया आणि ॲडव्होकेट कुणाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली. याचिकेवर आपली बाजू मांडताना राज्य सरकारकडून घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी असमर्थता दर्शविण्यात आली. जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना घरोघरी जाऊन लसीकरण होऊ शकत नाही कारण लसीकरणाच्या ठिकाणी जवळच आयसीयूची सुविधा असणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद राज्य सरकार कडून करण्यात आला.
लस टोचल्यानंतर त्रास झाला तर परिस्थिती हाताळण्यासाठी आयसीयूची आवश्यकता आहे. घरोघरी जाऊन लस टोचायचा निर्णय घेतला तर वैद्यकीय पथकाला स्वतःच्या सुरक्षेसाठी पीपीई किट घालून फिरावे लागेल. शिवाय लसचे तापमान नियंत्रित राखण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्याकरिता मोठा खर्च करावा लागेल. हॉस्पिटलमध्ये अथवा लसीकरणासाठी निश्चित केलेल्या केंद्रावर अशा सुविधा निर्माण करणे शक्य आहे. मात्र घरोघरी लस देताना ही सर्व व्यवस्था उपलब्ध करणे शक्य नाही आणि व्यावहारिक नाही. याच कारणामुळे घरोघरी लसीकरण सुरू झालेले नाही.
मात्र वास्तवाचे भान असूनही मुंबईत सिल्व्हर ओक बंगल्यावर जाऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार शरद पवार यांना लस टोचण्यात आली. पवार लस घेण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये गेले नव्हते. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. शरद पवार यांना थेट घरी जाऊन लस टोचण्याचे कारण काय?, असा सवाल मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने केला. लसीकरणासाठी शरद पवार यांना देण्यात आलेल्या विशेष वागणुकीप्रकरणी मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारचे 'कान टोचले'.
0 Comments