मराठवाड्यातील 'किसान संघर्ष जत्था' रवाना होणार दिल्लीला -

परभणी ➡️ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन शेतकरी विरोधी काळ्या कायद्या विरोधातील आंदोलनाबाबत व्हर्च्युअल सभेद्वारे व्यक्त केलेल्या जळफळाट व खोटारड्या वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांचा निर्धार व संयम तसूभरही विचलित होणार नाही. उलट दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनातील सहभाग वाढता आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मराठवाड्यातील आंदोलकांचा किसान संघर्ष जत्था गंगाखेड येथून दि 2 जानेवारी रोजी वाहनांच्या ताफ्यासह रवाना होत आहे. ही माहिती जत्थाचे नेतृत्व करणारे कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी आज दिली.

दिनांक 2 जानेवारी रोजी या मराठवाडा किसान संघर्ष जत्थ्यास रवाना करताना गंगाखेड येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेस कॉम्रेड नामदेव गावडे संबोधित करणार आहेत तर स्वागताध्यक्ष श्री बाळ चौधरी आहेत. परभणी जिल्ह्यातून शेकडो शेतकरी आणि त्याच बरोबर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. मराठवाड्यातून या किसान संघर्ष जत्थाचे नेतृत्व कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, माणिक कदम, कैलास येसगे, शिवाजी कदम, नितीन सावंत आदी नेते करीत आहेत. नागपूर येथे अन्य विदर्भ खानदेश या अन्य विभागातून आलेल्या जत्थ्याचे एकत्रीकरण करून दि. 3 जानेवारी रोजी नागपूर येथून इंदोर मार्गे दिल्लीकडे रवाना होत आहे. 

या किसान संघर्ष जत्थ्यात मराठवाडा व विदर्भातील अनेक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील प्रतिनिधी देखील सहभागी होत आहेत. महाराष्ट्रातील संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी झालेल्या अनेक संघटना यामध्ये सहभागी आहेत. भाकप प्रणीत किसान सभा, सत्यशोधक किसान सभा, शेतकरी संघर्ष समिती, शेतकरी कष्टकरी संघर्ष समिती, मानव मुक्ती मिशन, जात्यंतक शेतकरी सभा, संभाजी ब्रिगेडसह अनेक संघटना शेकडो वाहनांचा ताफ्यात सुमारे 25 जिल्ह्यातील 05 हजार शेतकरी सहभागी होत आहेत. महात्मा फुले यांचा "शेतकऱ्यांचा आसूड" दिल्लीमध्ये कडाडल्या शिवाय राहणार नाही. ग्रामीण युवकांनी यात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

कार्पोरेट मित्रांना मुनाफेखोरी करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेला शब्द पाळण्यासाठी देशातील भूमिपुत्रांशी द्रोह करण्याचे काम नरेंद मोदी सरकार या शेतकरी विरोधी कायद्याद्वारे करीत आहे. शेतीचा धंदाच आतबट्ट्याचा झाल्यामुळे सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे जीवन नेहमीच असुरक्षित आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामात 29% क्षेत्रावर लागवड असलेल्या कापूस पिकाच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाच्या नव्या कायद्यामुळे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI व नाफेड या सरकारी संस्थांनी खरेदी केंद्रेच पुरेश्या प्रमाणात उघडली नाहीत आणि कापूस खरेदी मधून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. हरभरा लागवड मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे खरेदीच होवू शकणार नाही अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. प्रस्तावित वीज कायद्याने शेतकऱ्यांच्या संकटात वाढच करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, नागपूर, पुणे, यासह 15 जिल्ह्यात आणि 68 तालुक्यात दि 15 डिसेंबर ते 22 डिसेंबर या कालावधीतील महाराष्ट्र किसान सभेने काढलेल्या संघर्ष यात्रांना शेतकऱ्यांनी उत्साहवर्धक प्रतिसाद देवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्याला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी दिलेला 08 डिसेंबर रोजीच्या बंदला तमाम जनतेने आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रतिसाद याचेच द्योतक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पीकविमा योजनेत गतवर्षी 87 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई मिळाल्याचे सांगितले सदर बाब खोटी व दिशाभूल करणारी आहे. 

2018-19 या वर्षात महाराष्ट्रातील 238 तालुक्यांना (सुरवातीला घोषित 151 तालुक्यात नंतर समाविष्ट केलेले महसूल मंडळ व गावे यांचा समावेश केल्यानंतर) दुष्काळाची झळ बसलेली होती. खरीप 2018 च्या दुष्काळी परिस्थितीत मराठवाड्यातील 76 पैकी 66 दुष्काळग्रस्त तालुके असताना पीक विमा भरपाई पासून वंचित शेतकऱ्यांची संख्या 41 लाख पेक्षा जास्त आहे. याच हंगामात केवळ महाराष्ट्रातून इफ्को टोकियो कंपनीस 979 कोटी तर आय सी आय लोम्बार्ड कंपनीस 423 कोटी रुपये मुनाफा झाला आहे. यंदाच्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे राज्यात 30 जिल्ह्यात 9,84,378 हेक्टर शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असताना अत्यंत अपुऱ्या कॉलसेंटर सुविधा ठेवून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच नोंदवून घ्यायच्या नाहीत अशा प्रकारची गुन्हेगारी स्वरुपाची कार्यपद्धती 10 जिल्ह्यात विमा योजना राबविणाऱ्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीसह सर्व खाजगी विमा कंपन्यांनी चालविली आहे यामुळे अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना विमा नाकारण्यात येत आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे पातक मोदी सरकारच्याच डोक्यावर आहे.

नुकतीच घडलेली अंजनगाव सुर्जी येथील अशोक भुयार यांची आत्महत्या म्हणजे केंद्र शासनाच्या नव्या कायद्याचा बळी आहे. शेतमाल विक्री व्यवहारावरील नियंत्रण हटविल्याने शेतकऱ्याबरोबर केलेल्या शेतमाल विक्री व्यवहारात फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. फडणवीस सरकारने भाजीपाला आणि फळे याच्या खरेदी विक्री व्यवहारावरील नियंत्रण काढून टाकल्याने विक्री व्यवहारात फसवणूक केल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या कायद्यांना विरोध करण्याची भूमिका घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने फळे व भाजीपाला विक्री व्यवहारावर सुधारित नियंत्रण स्थापित करून केरळ राज्याप्रमाणे भाजीपाला पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत घोषित करण्यात यावी अशी मागणी करीत आहोत. या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला विरोध करणाऱ्या आणि मोदी सरकारची तळी उचलून धरणाऱ्या संघटना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत मात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे.