Subsidy to schools | शाळांना अनुदान देण्याबाबत हे शासन उदासीन, आ. विक्रम काळे यांनी केला सभात्याग

परभणी ➡️ राज्यातील कायम शब्द काढलेल्या व मुल्यांकनास पात्र ठरलेल्या तसेच त्रुटी पूर्ण केलेल्या शाळांच्या याद्या अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित करण्याबाबत शासन निर्णय तयार असताना देखील एक आठवडा कालावधी मिळूनही  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची पुन्हा परवानगी घेऊन तयार असलेला शासन निर्णय निर्गमित न केल्यामुळे हे सरकार शिक्षक विरोधी सरकार असल्याचे सांगत  आ. विक्रम काळे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाप्रसंगी आज सभागृहाबाहेर जाऊन सभात्याग करुण निषेध केला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. उध्दवजी ठाकरे व उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी राज्यातील त्रूटी पूर्ण करुन मुल्यांकनास पात्र ठरलेल्या शाळा व वर्गतूकड्यांची यादी घोषीत करण्यासाठी प्रस्ताव मान्य करुन स्वाक्षऱ्या केलेल्या होत्या.

त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच वर्ग तुकड्यांच्या याद्या तयार करुन शासन निर्णय निर्गमीत करण्याची तयार केली होती. परंतु, मा. मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे शासन निर्णय निर्गमित होऊ शकला नाही.  शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर मागील सरकारच्या सर्व निर्णयाला स्थगिती दिली.

 पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्यावर पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला आ. विक्रम काळे यांनी त्रुटी पूर्ण केलेल्या शाळांच्या याद्या घोषीत करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित झालेला होता. शिक्षणमंत्री यांनी शासन आदेश निर्गमित करावा, मुल्यांकनास पात्र ठरणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच सन 2012-13 च्या वर्ग तूकड्यांचे अघोषीत प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर झालेले असून त्यास मान्यता द्यावी.  

सन 2011 मध्ये निश्चित केलेल्या प्रचलीत धोरणानूसार सर्व शाळांना अनुदान द्यावे, याविषयी सविस्तर चर्चा केली होती. परंतु शिक्षणमंत्री यांनी महीना होऊन देखील अनूदान देण्याबाबत शासनाची कोणतीच ठोस भुमिका दिसत नसल्यामुळे शिक्षक विरोधी शासनाचा निषेध व्यक्त करीत आ. विक्रम काळे यांनी सभात्याग करत निषेध व्यक्त केला. 

तसेच त्याचवेळी पदवीधर आ. सतिश चव्हाण, डॉ. सुधीर तांबे, आ. अरुण लाड, शिक्षक आ. बाळाराम पाटील, आ. जयंत आजगांवकर, आ. किरण सरनाईक , आ. नागो गाणार यांना घेऊन आ.विक्रम काळे यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी व शासन शिक्षक व प्राध्यापकांची भरती न करता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नूकसान करीत असल्याबद्दल धरणे आंदोलन करून निषेधाच्या घोषणाही दिल्या.