दरम्यान या राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्यावर ओबीसींच्या आरक्षणाला सुरुवात करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले होते आणि फेरनिर्णय घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारसाहेब होते याची आठवणही नवाब मलिक यांनी करुन दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीमकोर्टाने राज्यसरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका नाकारली आहे. मात्र या राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल ओबीसी घटकांचा इतर आरक्षणासोबत राजकीय आरक्षण राहिले पाहिजे या मताशी सहमत आहे असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने आयोग स्थापन करुन ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय देशातील ओबीसी समाजाची जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आलेली आहे. जर ही जनगणना झाली तर देशात, राज्यात आणि जिल्हानिहाय किती संख्या आहे याची माहिती मिळू शकते आणि पुढचा निर्णय घेता येऊ शकतो. मात्र आता सर्व कायदेशीर बाबी तपासून उचित निर्णय राज्य सरकार घेईल असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
0 Comments