संघटनेच्या वार्ता फलकाचे उदघाटनप्रसंगी अधिकारी संघटनेचे पदाधिकारी व सभासद |
राज्यात महावितरणसह महानिर्मिती, महापारेषण या कंपन्याकडून राज्याच्या हिताची आणि विकासाची कामगिरी करण्यात येते. या तिन्ही कंपन्या सरकारी क्षेत्रात काम करतात. विदयुत क्षेत्र हे राज्याच्या विकासाशी निगडीत असल्याने त्याचे सरकारी अस्तिीत्व राज्याच्या हिताचे आहे. भविष्यात कोण्या भांडवलदाराच्या घशात हे क्षेत्र गेल्यास केवळ नफेखोरीच्या दृष्टीनेच त्याचे संचालन होऊन राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहक, शेतकरी आणि वीज कर्मचाऱ्यांच्या हितास बाधा निर्माण होऊ शकते. शासनाच्या या अलिकडील खाजगीकरणाच्या धोरणास महाराष्ट्र विदयुत मंडळ अधिकारी संघटनेच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस संजय खाडे यानी कळविले आहे.
याशिवाय, अतांत्रिक अधिकाऱ्यांचे सांघीक कार्यालय स्तरावर तिन्ही कंपन्यामधील अधिकाऱ्यांचे प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेले पदोन्नती पॅनल, सामान्य आदेश- ७४ (क), वरिष्ठ व्यवस्थापक वित व लेखा आणि मानव संसाधन यांच्या वेतनकराराप्रसंगी झालेली अनियमितता, जनसंपर्क संवर्गाच्या बाबतीत असलेली अनियमितता, विधी व इतर सर्व संवर्गातील रिक्त पदे प्रामुख्यााने सरळ सेवेव्दारे भरण्याबाबत योग्य ती कारवाई व इतर अनेक प्रलंबित प्रश्नाबाबत फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या संघटनेच्या वार्षिक अधिवेशनापूर्वी योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन करण्याचा ईशारा देण्यात येत आहे.
बारामती येथे नुकत्याच झालेल्या संघटनेच्या वार्ता फलकाच्या कार्यक्रमावेळी संघटनेचे सरचिटणीस संजय खाडे यांनी उपरोक्त विषयावरील संघटनेची भूमिका विषद केली. कार्यक्रमास संघटना अध्यक्ष प्रविण बागूल, गुलाबराव मानेकर, प्रविण काटोले, तुषार खैरनार, दिलीप पवार, अभय चौधरी, किर्ती भोसले, पांडूरंग वेळापूरे, श्रीकृष्ण वायदंडे, विकास पूरी, संजय चव्हाण, राजेंद्र धायगुडे, रविंद्र चौधरी, सतिश फडतरे, विजय गुळदगड आदीसह पुणे-बारामती परिमंडल कार्यकारणीचे पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते. (vnsnews-24, feature, nanded )
0 Comments