जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधेला अधिक भक्कम करणार - पालकमंत्री नवाब मलिक

 

▪️जिल्हा रुग्णालयातील नव्या इमारतीसाठी अल्पसंख्यांक विभागाकडून 18 कोटी रुपयांचा निधी

परभणी ➡️ कोवीडच्या आव्हानानंतर या जिल्हयातील नागरिकांना जिल्हयातच चांगल्या सोई सुविधा व उपचार मिळावेत यासाठी आम्ही प्राधान्याने भर दिला. जिल्हयातील प्रशासकीय यंत्रणेसह गृह व आरोग्य विभागाने दिलेल्या योगदानामूळेच परभणी जिल्हयातील कोरोना प्रादूर्भाव रोखण्यात आपल्याला मोठे यश मिळाले. तथापी कोरोनाचा धोका आजूनही संपलेला नाही. संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेवून जिल्हयातील आरोग्य यंत्रणेला व आरोग्य सुविधेला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अल्पसंख्यांक विभागाकडून हॉस्पीटलसाठी 18 कोटी रुपयांचा भरीव निधी दिल्याची माहिती पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मलाताई विटेकर, आमदार सुरेश वरपुडकर, आमदार बाबाजाणी दुर्राणी, आमदार डॉ. राहुल पाटील, आमदार मेघना बोर्डीकर-साकोरे, आमदार रत्नाकर गुट्टे, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक जयंत मीना, महानगर पालिका आयुक्त देविदास पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जून झाडे व पदाधिकारी उपस्थित होते. 

आज जिल्हयात कोवीड उपचाराच्या अनुषंगाने पुरेशा यंत्रसामुग्रीसह मोठया प्रमाणात सोई सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. खाजगी डॉक्टरांकडून अवाजवी दराने पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार मिळत आहेत. लोकांनी शासकीय वैद्यकीय सुविधेकडे असलेल्या सेवा लक्षात घेवून मोठया प्रमाणात शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी भर देण्याचे आव्हान पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी केले. जिल्हा वार्षिक योजनामधील मंजूर कामे पूर्ण करतांना ते काम अधिकाधिक चांगले व्हावेत अशी लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा असते. कामांच्या गुणवत्तेसाठी संबंधित यंत्रणेने आग्रही राहिले पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2020-21 साठी मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित योजनांवर 100 टक्के खर्च झाला यात कोवीडसाठी 30 कोटी 9 लक्ष 9 हजार खर्च करण्यात आला यात जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाअंतर्गत 17 कोटी 34 लक्ष 31 हजार तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषदे अंतर्गत 12 कोटी 74 लक्ष 78 हजार निधी खर्च करण्यात आला. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 225 कोटी तरतूद मंजूर असून जुलै 2021 अखेर यातील 30 कोटी 74 लक्ष 12 हजार रुपये खर्च झाला आहे. अनुसुचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 60 कोटी रुपये, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी 2 कोटी 16 लक्ष 56 हजार रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार 225 कोटी निधीच्या 30 टक्के निधी हा कोवीड प्रतीबंधक उपाययोजनेसाठी करावयाचा आहे. 

जिल्हयातील ज्या शेतकरी व लोकांची पावसामुळे नुकसान झाले आहे त्यांचे तात्काळ पंचनामे करुन तसा अहवाल शासनाला पाठविला जात आहे. राज्यातील जवळपास 13 जिल्हयांचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत शासन लवकरच सर्वांकस धोरण ठरविणार असून ज्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना अधिकाधिक न्याय देण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे असेही पालकमंत्री  नवाब मलिक यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांच्या सेवेचा पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी केला गौरव

कोवीडसारख्या आव्हानात्मक काळात जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी अतिशय उत्कृष्ट सेवा दिली. यात कोठेही कमतरता भासू दिली नाही. सुरुवातीला प्रतिबंधीत क्षेत्र करणे, नंतर त्यांना घरातच कॉरन्टाईन करणे ही संकल्पना त्यांनी परभणीत प्रभावीपणे राबविली. प्रत्येक घराचा सर्वे करुन कोऑर्बीट लोकांची वर्गवारी करुन त्यांना अधिक सुरक्षा कशी देता येईल याचा आदर्श पायंडा परभणी जिल्हयातून झाला. या सर्व कामात जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी दिलेले योगदान हे लाख मोलाचे आहे या शब्दात पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी गौरव केला. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर हे नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त होत असल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने त्यांचा पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्याहस्ते डीपीडीसीच्या बैठकीत सत्कार केला.  यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आपले भावूक मनोगत व्यक्त करुन सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.