Ticker

12/recent/ticker-posts

HOME AD 02

गंगाखेडचे वादग्रस्त रिसेप्शन प्रकरण औरंगाबाद हायकोर्टात




गंगाखेड, दि. 28 जुलै :-  येथील प्रतिष्ठीत व्यापारी राधेश्याम भंडारी यांनी कुटुंबातील व्यक्तीच्या विवाह सोहळ्यानिमित्त आयोजित केलेल्या बेकायदा स्वागत समारंभात हजेरी लावलेल्या शासकीय यंत्रणेतील अधिका-यांसह लोकप्रतिनिधी, व्यापा-यां विरोधात तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, या मागणी संबंधी विनोद अशोकराव खरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
    दरम्यान, या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने अर्जदारास दिलेल्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे सदरील घटनेबाबत रितसर तक्रार दाखल करावी, असे म्हटले आहे. गंगाखेडातील व्यापा-यांने 28 जून रोजी मुलाच्या लग्नाच्या निमित्ताने स्वागत समारंभ आयोजीत केला.आपत्तीच्या या काळात संबंधीतांनी त्याकरिता कसल्याही प्रकारची पूर्व परवानगी घेतली नाही. असे असतांना सुध्दा या स्वागत समारंभास स्थानिक अधिका-यांनी कोणत्याही प्रकारे मज्जाव केला नाही. उलटपक्षी महसुल, पोलिस, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका व अन्य शासकीय यंत्रणेतंर्गत अधिकारी तसेच या जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, नगराध्यक्ष तसेच अन्य लोकप्रतिनिधी व प्रतिष्ठीत व्यापा-यांनी मोठ्या संख्येने या स्वागत समारंभास हजेरी लावल्याचे खरात यांनी या याचिकेद्वारे नमुद केले.
    कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर गंगाखेड सारख्या शहरात मोठा थाटामाटात स्वागत समारोह आयोजित होते. त्यातून 700 व्यक्ती हजेरी लावतात. त्या समारंभा पाठोपाठ कोरोनाचा हाहाकार सुरू होतो. गंगाखेड सारख्या छोटया शहरातून जवळपास 200 व्यक्ती कोरोनाबाधित होतात. त्याचा परिणाम कोरोनाच्या चाचणीकरिता वैद्यकीय उपकरणे किट्सचा तुटवडा निर्माण होतो. जंतूनाशक फवारणी, कंन्टेनमेंट झोन, वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात पुर्णतः गलथानपणा होतो. संबंधीत स्वागत समारंभामुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकापाठोपाठ एक घटना घडत असतांना संबंधीतां विरूध्द कायदेशीर कारवाई करू एवढेच जाहीर होते. प्रत्यक्षात आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही, अशी खंत खरात यांनी या याचिकेतून व्यक्त केली.
    माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणावर वृत्तांत, बातम्या प्रकाशीत झाल्यानंतर सुध्दा प्रशासनाद्वारे ठोस कारवाई होत न झाल्याबद्दल या याचिकेतून तीव्र खंत व्यक्त केली. समारंभातील व्यक्ती या मात्तबर आहेत. महसुल व पोलिस अधिकारी हजर असल्यामुळेच हे प्रकरण दाबण्याचा प्रकार होतो आहे. संबधीत व्यापा-यांचे अधिका-यांबरोबर आर्थिक संबंध आहेत. त्यामुळेच महसुल व पोलिस अधिकारी याप्रकाराची दखल घेत नाहीत. उलट कोणी जरी पोलिसाकडे या घटनेची चौकशी केली असता त्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जात आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी या अर्जातून नमुद केले आहे. या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने 21 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे संबंधीत अर्जदाराने प्रथम जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे सदरील घटनेबाबत रीतसर तक्रार दाखल करावी, असे नमुद केले. त्या आदेशान्वये खरात यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे खंडपीठाच्या याचिकेचा, आदेशाचा संदर्भ देवून तक्रार दाखल केली आहे.




Post a Comment

0 Comments