VNS-PBN-SAT/नांदेड जिल्ह्यात होणार १ हजार १६ मेगावॅट सौरवीज निर्मिती

• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0, मिशन 2025
• शेतकऱ्यांच्या दिवसा विजेच्या स्वप्नपुर्तीसाठी
• ५४ शेकऱ्यांनी ५५६.२८ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली

नांदेड़़ ➡️ कृषीपंपांना दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजना २.० ची अंमलबजावणी महावितरणने गतिमान केली आहे. नांदेड जिल्हयातील शेतकरी बांधवांना सौरऊर्जेतून निर्माण झालेली वीज देण्यासाठी महावितरणने १ हजार १६ मेगावॅट सौर ऊर्जेचे उदिष्ट निर्धारीत केले असून त्यासाठी शासकीय गायरान जमिनी व शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या जमिनी संपादन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. (vnsnews24, feature ) 

मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना २.० ही आता सुधारीत योजना मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने मंजूर केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुभवातून जाणवलेल्या समस्या सुधारीत योजनेत सोडवण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिमान निर्णयाद्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न पुर्णत्वास नेले जाणार आहे. हरित ऊर्जेला प्राधान्य देत शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देण्यासाठी दिवसा 12 तास वीज पुरवठा केला जाणार आहे.यामुळे वीजपुरवठयासोबतच उद्योगावरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे.

मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनीच्या पहिल्या टप्प्यात नांदेड जिल्हयातील ९२ शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक मालकीच्या जमिनीचे सौरकृषी वाहिनीसाठी अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी ५४ अर्ज वैध ठरले असून याद्वारे ५५६.२८ एकर जमीन उपलब्ध झालेली आहे. या जमिनीद्वारे अंदाजे १३९ मेगावॅट क्षमतेची सौरऊर्जा निर्मिती अपेक्षीत आहे. तर शासकीय मालकिच्या ३७ ठिकाणाचे सर्वेक्षण पुर्णत्वास आले असून ६०१ एकरचे संपादनाचे करार पुर्ण झाले आहेत. या जमिनीद्वारे अंदाजे १५० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनीच्या २.० योजने अंतर्गत १०७ एकर गायरान जमीन संपादनाचे करार पुर्णत्वास आलेले आहेत. नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता श्री अनिल डोये यांच्या निर्देशानुसार स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र गिल्लूरकर, सहाय्यक अभियंता जावेद शेख प्राधान्याने जास्तीत जास्त जमीन संपादन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

सौर कृषी वाहिनीसाठी महावितरणच्या 33 केव्ही उपकेंद्रापासून १० किमी पर्यंतची सरकारी जमीन, तर ५ किमीपर्यंतच्या अंतरावरील खासगी जमिनीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना पूर्वी एकरी ३० हजार दिले जात होते. त्यात आता वाढ करून प्रती एकर ५० हजार रूपये वार्षिक भाडे देण्यात येणार आहे. यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येईल.  तसेच शासकीय जमीन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही १५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पूर्वी १० हजार रुपये असलेले प्रक्रिया शुल्क आता केवळ १ हजार रूपये करण्यात आले आहे. 

या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी व ग्रामपंचायतींनी जागा देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री अनिल डोये यांनी केले असून शेतकऱ्यांनी https://www.mahadiscom.in/solar-mskvy/index_mr.php या संकेतस्थळावर अर्ज करावा किंवा महावितरणच्या नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.