अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० निर्गमित; अपारंपारिक ऊर्जाचे १७ हजार ३६० मे.वॅ. उद्दीष्ट

परभणी ➡️ राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर, २०२० रोजी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० निर्गमित केले. सदर धोरणामध्ये खालीलप्रमाणे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.  अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतामध्ये सौर ऊर्जेद्वारे वीज निर्मिती प्रकल्प, पवन ऊर्जेव्दारे वीज निर्मिती प्रकल्प, उसाच्या चिपाडांवर / कृषि अवशेषावर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्प,  लघुजल विद्युत निर्मिती प्रकल्प आणि शहरी घन कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प असे एकूण १७ हजार ३६० मे.वॅ. उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण -२०२० मधील ठळक वैशिष्टेमध्ये उद्योग विभागाच्या मैत्री योजनेसारखी एक खिडकी वेब प्रणाली महाऊर्जाव्दारे विकसित करणे. १ हजार ५०० कोटी वा त्याहून अधिक रक्कमेच्या प्रकल्पाला महाऊर्जाद्वारे सहाय्य अधिकारी उपलब्ध करणे. २५ मे.वॅ. व अधिक क्षमतेचे प्रकल्प धारकांच्या अडीअडचणी सोडविण्याकरीता प्रधान सचिव ( ऊर्जा ) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती गठीत करणे, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी ग्रीड कनेक्टीव्हीटी ही उद्दिष्टपूर्ती पर्यंत ' हक्क ' म्हणून समजण्यात येईल. तसेच पारेषण जोड संमती प्रक्रिया सुलभ व जलद करण्यात येईल. 

राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आस्थापित करण्यासाठी खालील तीन प्रकारच्या जमिनीबाबत धोरणामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. प्रकार-1 राज्य शासनाच्या विविध संस्था, कंपनी, महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम , प्रशासकीय विभाग, नागरी व स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे इ. ( महसूल विभागाच्या मालकीची व ताब्यातील जमीन वगळून ) च्या मालकीच्या महसूल विभागाच्या मालकीच्या परंतु भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागा. प्रकार -२ महसूल विभागाच्या मालकीची व ताब्यातील जागा, प्रकार- ३ खाजगी वा केंद्र शासन, केंद्रिय संस्था / महामंडळे / सार्वजनिक उपक्रमे, आयुध निर्मिती कारखाने, संरक्षण दल इत्यादीच्या मालकीच्या वा ताब्यात असणाऱ्या जमिनी आदी आहेत.

 

अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीला गती देण्यासाठी धोरणा २०२० मध्ये खालील प्रोत्साहनात्मक सुधारणेस मा . मंत्री मंडळाच्या दिनांक ०६ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. कोरोना महामारीच्या पाश्र्वभूमीवर महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेल्या ४१८ मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ०१ वर्षाची मुदतवाढ ,  धोरण २०२० अंतर्गत सौर , पवन , शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व ऊसाच्या चिपाडावर आधारित बीज निर्मिती प्रकल्प स्वयंवापरासाठी आस्थापित केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून पहिल्या १० वर्षांकरिता विद्युत शुल्क माफ धोरण २०२० अंतर्गत सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी बीगरशेती कर माफ धोरण २०२० अंतर्गत राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण आर.पी.ओ. साठी आवश्यक असणाऱ्या  विजेपैकी ५० टक्के वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत याचिका दाखल करणे,  शासनाची महामंडळे , कृषि विद्यापिठे यांच्या वापर नसलेल्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करून राज्यातील करुन वीज विक्री करणे, वीज वितरण कंपन्या अथवा तिस - या घटकास प्रचलित कायदे / नियमानुसार वीज खरेदी, सर्व शासकीय / निमशासकीय इमारतींवर या पूर्वी आस्थापित केलेल्या पारेषण विरहीत सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जामार्फत पारेषण संलग्न करताना येणारा हायब्रीड इन्टर व नेट मिटरींगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून करण्यात येणार, सौर / पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्वावर एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यास तत्वत:  मान्यता उपरोक्त प्रोत्साहनात्मक सुधारणांमुळे राज्याचे अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण उद्योजक / विकासकांना राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी आकर्षित करणार आहे. 

 

३१ डिसेंबर , २०२० रोजी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० निर्गमित झाले. हे धोरण कोरोना ( Covid 19 ) प्रादुर्भावाच्या काळामध्ये जाहीर झाल्यामुळे शासनावर आर्थिक भार पडणारे कोणतेही आर्थिक सहाय्य / सोयी - सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत . तरी देखील राज्यामध्ये एकूण १३९६.४ मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रकल्पांची ( सौर ऊर्जा प्रकल्प १२४७ मे.वॅ., सहवीज निर्मिती प्रकल्प- १३६.९ मे.वॅ. व पवनऊर्जा प्रकल्प १२.५ मे.वॅ. ) नोंदणी / कार्यान्वित केलेले आहेत. 

शासनाने पूर्वीच्या दि. २०.११.२०१५ रोजीच्या अपाऊ धोरणातील सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीची रिव्हर्स बिडिंग प्रक्रिया थांबवून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना दि २१/१/२०२१ पासून रु.४.७५ / - दराने थेट महावितरण कंपनी बरोबर MoU करून सहवीज निर्मितीस वेग आणला आहे. एकत्रित धोरण २०२० मध्ये नव्याने शहरी घनकचन्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांचाही समावेश केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा ८ तास शाश्वत वीज देण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १२ मे , 2021 रोजी राज्य शासनाने राज्यातील कृषी पंप वीज जोडण्याचे सौर ऊर्जेदार विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानाबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या अभियानाअंतर्गत खालीलप्रमाणे घटक राबविण्यात येत आहेत : 

घटक अ -विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Sull Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे यात शेतकरी किंवा शेतक - यांचा समूह सहभागी होऊ शकतील . यामध्ये कृषी वापरासाठी ३०० मे.वॅ. क्षमतेचे सौर प्रकल्प मंजूर , महावितरण मार्फत सदरची योजना राबविण्यात येत असून , उद्दिष्टापेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले आहेत. महावितरण मार्फत ५०० मे.वॅ. क्षमतेची ई - निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे. घटक ब - पारेषण विरहित सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यासाठी करणे या अंतर्गत दरवर्षी १ लाख पारेषण विरहित सौर कृषीपंप या प्रमाणे पुढील ५ वर्षांमध्ये ५ लाख मंजूर केले आहेत. आजतागायत राज्यामध्ये पारेषण विरहित सौर कृषी पंप खालीलप्रमाणे आस्थापित करण्यात आली आहेत.  

अटल -१ - ५६५० सौर कृषी पंप,  अटल २ - ७००० सौर कृषी पंप,  मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना - १ लाख सौर कृषी पंप, सहाकृषी ऊर्जा अभियानाअंतर्गत पीएम कुसूम योजना घटक  ब - ४००० सौर कृषी पंप आस्थापित झाले असून उर्वरीत ४८५०० सौर कृषी पंप आस्थापनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. ३. घटक क - पारेषण संलग्न सौर कृषी पंप संयंत्र आस्थापित करणे, तसेच खाजगी सहभागाने पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, या अंतर्गत दरवर्षी १०००० याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांमध्ये एकूण ५०००० पारेषण संलग्न सौर कृषी संयंत्रे आस्थापित करण्यात येणार आहेत.  राज्यात महानिर्मिती मार्फत १०५ मे.वॅ. क्षमतेचे तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प इराई डॅम, ता . भद्रावती , जि . चंद्रपूर या ठिकाणी आस्थापित करण्यासाठी ई - निविदा प्रक्रिया चालू आहे.  महानिर्मिती मार्फत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - ५८८ मे.वॅ. इ.पी.सी. मोड ६०२ मे.वॅ. सौर पार्क , दौडाईचा धुळे - २५० मे.वॅ. व अल्ट्रा मेगा रिन्युएबल एनर्जी पॉवर पार्क - २५०० मे.वॅ. क्षमतेचे असे एकूण ३९४० मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापनेचे नियोजन करण्यात आले आहे. अमृत योजनेंतर्गत राज्यातील अहमदनगर , अकोला , परभणी , अमरावती , लातूर , वसई - विरार, सोलापूर व जळगाव इत्यादी महानगरपालिका, नगरपरिषद , यवतमाळ , नगर परिषद , बीड , नगरपंचायत , शिर्डी , नगरपालिका , उदगीर अशा एकूण १२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी एकूण १८.३५४ मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून यापैकी १२.७६ मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प आस्थापित झाले असून उर्वरीत क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत दूर्गम गावे / वाड्या जेथे पारंपारिक ऊर्जाव्दारे वीज पोहोचणार नाही अशा गडचिरोली , नंदुरबार , पालघर , जळगाव , धुळे , अमरावती जिल्ह्यांमधील वाडे / पाड्यांमध्ये एकूण ६०६९ घरांचे सौर घरगुती दिव्यांद्वारे विद्युतीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. स्वीत्झर्लंड देशातील दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक अर्थ परिषदेत महाराष्ट्राच्या विकास हा नवीकरणीय ऊर्जेतून व्हावा यासाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. असे महासंचालक महाऊर्जा यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-