तब्बल 15 राज्यांमध्ये विजेच्या भारनियमनाचा तडाखा, मात्र महाराष्ट्रात 07 दिवसांपासून कुठेही भारनियमन नाही

मुंबई ➡️ कोळसा टंचाई व इतर कारणांमुळे देशव्यापी वीजसंकटामध्ये अनेक राज्य विजेच्या भारनियमनाला तोंड देत आहेत. भारनियमन करीत असलेल्या राज्यांची संख्या दोन दिवसांमध्ये 10 वरून 15 वर गेली आहे. मात्र महावितरणच्या प्रभावी नियोजनाद्वारे सुरु असलेल्या उपाययोजनांमुळे राज्यातील भारनियमन पूर्णतः आटोक्यात आहे. त्यामुळे गेल्या गुरूवारी (दि. 21) मध्यरात्रीपासून महावितरणने सर्वच वीजवाहिन्यांवर तसेच कृषिपंपांना वेळापत्रकानुसार दिवसा व रात्री 08 तास अखंडित व सुरळीत वीजपुरवठा केला आहे. अखंडित वीजपुरवठ्याची ही परिस्थिती बुधवारी (दि. 27) देखील कायम होती व कुठेही भारनियमन करण्यात आले नाही.

प्रामुख्याने कोळसा टंचाईसह इतर विविध कारणांमुळे विजेचे संकट सध्या देशव्यापी झाले आहे. कमी अधिक प्रमाणात देशातील अनेक राज्यांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमिवर कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणने सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी प्रभावी नियोजन करून विविध स्त्रोत व वीज निर्मिती कंपन्यांकडून किती प्रमाणात वीज उपलब्ध होत आहे यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. 

कोणत्याही क्षणाला विजेची तूट निर्माण होत असल्याची स्थिती दिसून येताच पर्यायी वीज उपलब्ध करून भारनियमन टाळण्यात महावितरणला यश येत आहे. त्यामुळे गुरूवार (दि. 21) मध्यरात्रीपासून बुधवार (दि. 27)पर्यंत महावितरणने राज्यात सर्व वीजवाहिन्यांवर अखंडित व सुरळीत वीजपुरवठा केला आहे. यापुढेही विजेची पुरेशी उपलब्धता व भार व्यवस्थापनाद्वारे कुठेही विजेचे भारनियमन करावे लागणार नाही यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

याउलट देशातील वीज संकट अधिकच गडद झाल्याची परिस्थिती दिसून येत आहे. राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्राच्या आकडेवारीनुसार सोमवारी (दि. 25) देशातील राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा आदींसह 10 राज्यांमध्ये साधारणतः 09 ते 15 टक्क्यांपर्यंत विजेची तूट असल्यामुळे विजेचे भारनियमन करावे लागले. मात्र मंगळवारी (दि. 26) विजेची तूट असलेल्या राज्यांची संख्या 10 वरून 15 झाली आहे. 

यामध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, आंध्रप्रदेश, ओरिसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, आसाम, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. तथापि देशात सर्वाधिक 27 हजार 834 मेगावॅट विजेचा पुरवठा करताना महाराष्ट्रात मात्र कुठेही भारनियमन करावे लागले नाही, हे विशेष. यामध्ये मुंबई वगळून उर्वरित राज्यात महावितरणने मागणीप्रमाणे केलेल्या 23 हजार 794 मेगावॅट अखंडित वीज पुरवठ्याचा समावेश आहे.

एकीकडे देशातील 15 राज्यांमध्ये विजेच्या भारनियमनाचे संकट असताना महाराष्ट्रात अत्यंत दिलासादायक स्थिती आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिनेश वाघमारे व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या एकत्रित प्रयत्न व पाठपुराव्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज संकटाची स्थिती लवकरच नियंत्रणात आली आहे. 

तसेच तातडीच्या उपायांनी पुरेशी वीज उपलब्ध करीत भारनियमन शून्यावर आणण्याची कामगिरी महाराष्ट्राने करून दाखविली आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्याचे वीज संकट पूर्णतः दूर होईपर्यंत यापुढेही महाराष्ट्रामध्ये भारनियमन टाळण्याचे महावितरणकडून कसोशीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.