परभणी ➡️ जून्या पेन्शनच्या मागणीकरीता सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले असून राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेच्या आवाहनाप्रमाणे सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्यांनी शुक्रवारी (दि.29) सकाळी एक तास जोरदार ठिय्या आंदोलन करीत लक्ष वेधून घेतले.
राज्य सरकारी कर्मचार्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून राज्य सरकारने अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. परंतु, 2015 पासून या योजनेचे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत रुपांतर झाले. सेवेत असतांना अकाली मृत्यू झाल्यास संबंधित कर्मचार्यांचे कुटूंब उध्दवस्त होते. हे आतापर्यंतच्या अनुभवावरुन सिध्द झाले आहे.
केंद्राने नवीन पेन्शन योजनेत परिस्थितीजन्य अनुभवातून केलेले बदल राज्य सरकाने अद्याप न केल्याने संबंधित कर्मचार्यांचे कुटूंबिय निवृत्ती वेतन गॅज्यूएटी लाभापासून वंचित आहेत. राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी लागू करण्यात आलेली राष्ट्रीय पेन्शन योजना मोडीत काढून जूनी पेन्शन योजना सर्व अधिकारी कर्मचार्यांना लागू करावी, अशी मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश जोशी, सरचिटणीस प्रशांत सिरस यांनी केली. यावेळी विजय मोरे, शिवकन्या चोपडे, जगदीश दुधारे, विठ्ठल मोरे, दशरथ आसोलेकर, प्रविण कोकांडे आदी उपस्थित होते.
शुक्रवारी एक तास सर्व कर्मचार्यांनी पहिल्या सत्रात आपल्या कार्यालयासमोर ठिय्या मांडून हे आंदोलन यशस्वी केले. जिल्हा शासकीय रुग्णालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सामाजिक वनिकरण, पोलिस अधिक्षक कार्यालय, कृषि विभाग, आयटीआ, जीटीआय, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय आदी कार्यालयांसमोर ठिय्या आंदोलन झाले. या सर्वांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत जून्या पेन्शन योजनेची मागणी केली.
0 Comments