पीक विमा बैठकीस गैरहजर रिलायन्सचे अधिकारीवर विरुध्द गुन्हे दाखल करा, असा ठरावही जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मंजूर

परभणी ➡️ जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने पिकांच्या नुकसानीसह पीकविम्याच्या संदर्भात जिल्हा परिषदेने गुरुवारी (दि.30) आयोजित केलेल्या जिल्हा प्रशासन व रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या संयुक्त बैठकीस रिलायन्स कंपनीचेच वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते. रिलायन्स कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर राहील्याने व सभागृहाचा त्यांनी अवमान केल्याने संबंधितांविरुध्द गुन्हे दाखल करावेत, असा ठरावही जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाने मंजूर केला आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला उत्तमराव विटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी जिल्हा प्रशासन व संबंधित विमा कंपनीचे अधिकारी तसेच कृषि विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत पीक विम्याच्या नुकसानीसह पंचनाम्याबाबत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. विशेषतः या जिल्ह्यात दि. 7 व 8 सप्टेंबर रोजी हवामान खात्याने ऑरेंज अलर्ट जारी केला होता. त्याप्रमाणेच जिल्ह्यात सरासरी 247 मि.मी. पाऊस झाला. सप्टेंबर महिन्यातील जिल्ह्यातील पावसाची सरासरी 167 मि.मी. एवढीच आहे.

 

त्यामुळे जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत पिक विमा नुकसान व पंचनामे या विषयाने या बैठकीत व्यापक चर्चा अपेक्षित होती. परंतु, रिलायन्स कंपनीचे अधिकारी बैठकीत उपस्थित नव्हते. त्यामुळेच संतप्त सदस्यांनी हा सभागृहाचा अवमान आहे, असे स्पष्ट करीत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे, असा ठराव मंजूर केला. या बैठकीत नुकसानीविषयक तक्रारी 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक असतांना नमूना सर्वेक्षण केले जात नाहीत. पंचनामे करतांना नुकसानग्रस्त क्षेत्र व नुकसानीची टक्केवारी चुकीच्या पध्दतीने नोंदविली जात आहे, असे जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. सुभाष कदम यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

पंचनामे करतांना नुकसानग्रस्त क्षेत्र व टक्केवारी कमी टाकल्यामुळे शेतकर्‍यांना तुटपुंजी नुकसान भरपाई मिळणार आहे. कंपनी पावलोपावली करार भंग करत असल्यामुळे कंपनीवर करार भंग केल्याबाबत गुन्हे दाखल करावेत, असे सभागृहाने एकमताने ठरविले आहे. पिक नुकसान तक्रारींची संपूर्ण माहिती नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पार्टलवर कंपनीने अपलोड करुन सर्वेक्षण हे तक्रारींच्या क्षेत्रानुसार ठरवणे आवश्यक असतांना कंपनी असे करतांना दिसुन येत नाही. तक्रारीनुसान नुकसानग्रस्त क्षेत्र 25 टक्के पेक्षा अधिक असतांना कंपनी प्रक्षेत्रावर वैयक्तिक सर्वे करत आहेत.

सँपल साईजपेक्षा अधिक तक्रारींचे सर्वेक्षण करुन त्यापैकी कमी नुकसानीच्या तक्रारी ह्या ग्राह्य धरुन शेतकर्‍यांना कमी नुकसान भरपाई देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या विषयी बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला विटेकर, उपाध्यक्ष अजय चौधरी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती सौ. मिरा टेंगसे, समाजकल्याण सभापती रामराव उबाळे, श्रीनिवास जोगदंड, श्रीनिवास मुंढे, डॉ. सुभाष कदम, सौ. मीना राऊत, शालीनी राऊत, इंदूमती घुगे यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी गोविंद लांडगे, हेमचंद्र शिंदे यांची उपस्थिती होती.