सरकारने बोगस बियाणेची विक्री करणारी कंपनीला अभय देऊन, शेतक-यांना मदत न करता वा-यावर सोडले : आ. लोणीकर

परभणी ➡️ बियाणे महामंडळाचे सोयाबीनचे लाखो हेक्टरवरील बियाणे बोगस निघाले. या प्रकरणात कंपन्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले परंतू कोणालाही अटक केली नाही. सरकारने एक प्रकारे या कंपनी अभय दिले आहे. तर सरकारने बियाणे कंपन्यांची, महामंडळाची बाजू धरून शेतक-यांना यात नुकसान भरपाई न देता वा-यावर सोडले असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे माजी मंत्री तथा आ.बबनराव लोणीकर यांनी रविवारी (दि.29) पत्रकार परिषदेतून केला. 

महाविकास आघाडी सरकारला स्थापन होवून एक वर्ष पूर्ण झाली. सरकार वर्षभरात कसे अपयशी ठरले या संदर्भात माहिती देतांना ते बोलत होते. यावेळी माजी आ.विजय गव्हाणे, आ.मेघना बोर्डीकर, माजी आ.मोहन फड, भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे, जिल्हाध्यक्ष डॉ.सुभाष कदम, बालाप्रसाद मुंदडा, अजय गव्हाणे, नगरसेवक मधुकर गव्हाणे, मोहन कुलकर्णी आदीची उपस्थिती होती. 

पुढे बोलतांना लोणीकर म्हणाले, शेतक-यांनी सोयाबीन पेरले पण ते उगवले नाही. ते बोगस निघाल्याने शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले. बियाणे महामंडळाच्या पिशव्या वापरून इतर राज्यातील कंपन्याचे बियाणे त्यात टाकून ते शेतक-यांला विकले असल्याचा आरोप त्यांनी केले. बियाणे बोगस झाल्यानंतर कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आली. त्यानंतर कंपन्यांवर गुन्हे झाले. मात्र,यात कोणालाही अटक झाली नाही. परभणी येथील महामंडळातंर्गत येणा-या जिल्ह्यात 92 हजार क्विंटल तर जालना येथील महामंडळातंर्गत येणा-या जिल्ह्यात 27 हजार क्विंटल सोयाबीनचे बोगस बियाणे निघाले. 

महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनाची पुर्तता केली नसून या सरकारची वर्षभरातील कामगिरी शुन्य असल्याचे ते म्हणाले. भाजपा सरकारच्या काळातील महत्वकांक्षी योजनांना स्थगिती देण्याचे काम करण्यात आले. मराठवाडयाचा कायमचा दुष्काळ मिटविण्यासाठी असलेल्या वॉटरग्रीड योजनेला स्थिगिती दिली. अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असून पिके पूर्णतः उध्वस्त झाली आहेत. दिवाळीपुर्वी शेतक-यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र अद्यापही ती मिळाली नसल्याचे लोणीकर म्हणाले. भाजप सरकारच्या काळात शेतक-यांना अतिवृष्टी, दुष्काळ इतर बाबींसाठी 50 हजार कोटी रुपये दिल्याचे ते म्हणाले. 

लॉकडाऊनच्या काळातील आलेल्या वाढीव बिलामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असल्याचे ते म्हणाले. कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावाच्या काळात केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात मास्क व किट्सचा पुरवठा झाला. राज्य सरकारने कोरोनाच्या उपाययोजनासाठी किती निधी खर्च केला या सर्वांना सरकारने सांगावे, असे ते म्हणाले. मराठा आरक्षण टिकविण्यात सरकारला अपयश आले. जलयुक्त शिवार सारखी लोकोपयोगी योजनेला सरकारने स्थिगिती दिली असे ते म्हणाले.