नागरी सेवा (प्राथमिक) परीक्षा ठरल्याप्रमाणे रविवारीच होणार

 दिल्ली ➡️  केंद्र सरकारमधील विविध नोक-यांसाठीची नागरी सेवा (प्राथमिक) परीक्षा आणखी पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने ही परीक्षा ठरल्याप्रमाणे येत्या रविवारी ४ ऑक्टोबर रोजीच होईल. देशभरातील 72 केंद्रांवर ही परीक्षा घेतली जायची असून 07 लाखांहून अधिक उमेदवार ती देतील, अशी अपेक्षा आहे.

आधी ही परीक्षा आज 30 सप्टेंबर रोजी व्हायची होती. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ती 04 आॅक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. देशातील कोरोना महामारीची साथ अद्याप आटोक्यात आलेली नसताना ही परीक्षा घेणे उमेदवारांवर अन्यायकारक ठरणारे असल्याने ती आणखी पुढे ढकलावी, अशी याचिका काही उमेदवारांनी केली होती. परीक्षा आणखी पुढे ढकलणे अशक्य आहे, ही ‘यूपीएससी’ने मांडलेली भूमिका मान्य करून न्या. अजय खानविलकर, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली. 

मात्र कोरोनाची परिस्थिती पाहता विशेष काळजी घेण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. आताच्या उमेदवारांपैकी ज्यांची आताची परीक्षा ही शेवटची संधी  असेल त्यांच्यापैकी ज्यांना परीक्षा देणे शक्य होणार नाही त्यांना कमाल वयोमर्यादा न वाढविता आणखी एकदा परीक्षेला बसू देण्याचा ‘यूपीएससी’ने विचार करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले; शिवाय कोरोना निर्बंंधांमुळे अजूनही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत झालेली नाही. त्यामुळे परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना, त्याचे परीक्षेचे ओळखपत्र दाखवून, परीक्षा केंद्राच्या जवळपासच्या हॉटेलमध्ये राहू देण्याची सो़य करण्याचे निर्देश आयोगाने राज्य सरकारांना द्यावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

मुख्य म्हणजे प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर 100 हून जास्त उमेदवारांची परीक्षा न घेण्याचे बंधन न्यायालयाने घातले. तसेच ज्यांना कोरोनाची बाधा झाली असेल अशा उमेदवारांना परीक्षेला बसू द्यायचे की नाही तसेच बसू द्यायचे तर त्यासाठी काय वेगळी व्यवस्था करायची हे आयोगाने ठरवावे, असे खंडपीठाने सांगितले. परीक्षा घेताना आयोगाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे कसोशीने पालन करावे व गरज असेल तर सरकारने पुरवणी नियम जारी करावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.यंदाची व पुढील वर्षाची नागरी सेवा (प्राथमिक) परीक्षा एकदमच घेण्याची सूचनाही खंडपीठाने अमान्य केली. ‘तुम्ही आता समान्य विद्यार्थी असणार नाही. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर तुम्ही जबाबदार सरकारी अधिकारी व्हा. संकटे व अडचणी नेहमीच येतात. त्यातून पुढे जायला शिका.’ असे न्यायमूर्तींनी निकाल दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना सांगितले.