माजी राष्ट्रपती 'भारतरत्न' प्रणव मुखर्जी यांचं 84 वर्षी निधन

नवी दिल्ली ➡️ माजी राष्ट्रपती 'भारतरत्न' प्रणव मुखर्जी यांचं निधन झालं आहे. ते 84 वर्षाचे होते. कोरोना आणि वाढत्या वयामुळं त्यांना 10 ऑगस्ट रोजी रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आपला कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याबाबत त्यांनी स्वतः ट्विट करून सांगितलं होतं आणि संपर्कात आलेल्यांना टेस्ट करून घेवून आयसोलेट होण्याबाबत देखील त्यांनी आवाहन केलं होतं. 10 ऑगस्टच्या रात्री त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्ट देण्यात आला होता. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली मात्र व्हेंटिलेटर सपोर्ट कायम ठेवावा लागला होता. 11 ऑगस्ट रोजी हॉस्पीटलनं मुखर्जी यांची प्रकृती क्रिटिकल असल्याचं सांगत ते व्हेंटिलेटरवर असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.प्रणव मुखर्जी हे दीर्घ कोमात गेल्याचं नंतर हॉस्पीटलनं सांगितलं. तेव्हापासून मुखर्जी यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक होती. अखेर आज 31 ऑगस्ट (सोमवार) त्यांचं निधन झालं आहे.

प्राध्यापक ते राजकारण -

 

ब्रिटिश भारतातील मिराती खेड्यात (आजचा बिरभूम जिल्हा) कामदा किंकर मुखर्जी आणि राजलक्ष्मी यांच्या पोटी प्रणव मुखर्जींचा जन्म झाला. कामदा किंकर मुखर्जी हे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय होते, 1952-64 या काळात ते पश्चिम बंगाल विधान परिषदेचे सदस्य होते, अखिल भारतीय काँग्रेसचे प्रतिनिधी आणि सदस्य होते. सुरी येथील सुरी विद्यासागर महाविद्यालयात प्रणव मुखर्जींनी शिक्षण घेतले, त्यानंतर त्यांनी राज्यशास्त्र आणि इतिहासात एमएची पदवी मिळवली, मग ते एलएलबीदेखील झाले. दोन्हीही पदव्या त्यांनी कोलकत्ता विद्यापीठातून घेतल्या. ते डेप्युटी अकाउंटंट जनरल (पोस्ट व टेलिग्राफ) कार्यालयात अप्पर डिव्हीजन क्लार्क झाले.

मग ते विद्यासागर महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक झाले. काही काळ मुखर्जी यांनी द शेर डाक या नियतकालिकासाठी पत्रकारिता केली, मग ते राजकारणात उतरले.

अर्थमंत्री म्हणून योगदान -

अर्थमंत्री म्हणून मुखर्जींची कारकिर्द महत्वपूर्ण ठरली. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात ते पहिल्यांदा अर्थमंत्री (1082-83) झाले, त्याचवेळी त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारने आर्थिक आरोग्य सुधारण्यावर भर दिला, त्यांच्याच काळात नाणेनिधीच्या कर्जाचा शेवटचा हप्ता अदा केला गेला. भारतीय अर्थकारणांत सुधारणांना त्यांनी प्रारंभ केला. आँपरेशन फाँरवर्डमध्ये मुखर्जी आणि तत्कालीन उद्योग मंत्री चरणजीत चनाना यांनी ऐंशीच्या दशकात खुलेपणाची प्रक्रिया सुरू केली, ती नरसिंहराव-मनमोहनसिंग यांच्या काळात (9191 नंतर) बहरली. त्यावेळी डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकाने सोशॅलिझम डीड नाँट ग्रो आऊट आँफ द पाईप मुखर्जी स्मोकड् अशी मार्मिक टिपण्णी केली होती. राजीव गांधींच्या काळात मुखर्जींना अर्थमंत्रीपदापासून दूर ठेवले गेले. त्यावेळी युरोमनी मासिकाने त्यांचा जगातील सर्वोत्कृष्ट अर्थमंत्री म्हणून गौरवले होते, तरीही हा निर्णय घेतला गेला होता.

कठोर राष्ट्रपती-

मुखर्जींनी 25 जुलै 2012 रोजी राष्ट्रपतीपदाची आणि गोपनियतेची शपथ घेतली. त्यांच्याच काळात 2013 मध्ये फौजदारी दंड संहितेत दुरूस्ती केली गेली, त्यामुळे भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, फौजदारी दंड संहिता यांच्यात दुरूस्तीचे मार्ग मोकळे झाले. लैंगिक आत्याचाराबाबतच्या कायद्यात दुरूस्त्या केल्या गेल्या. त्यांनी पंचवीसवर गुन्हेगारांचे दयेचे अर्ज फेटाळल्याने, त्यांच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला. यात मुंबई बाँबस्फोटातील याकूब मेमन आणि मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यातील अजमल कसाब, संसदेवरील हल्ल्यातील अफजल गुरू हेदेखील होते.