'भारताला स्वतंत्र राहू द्या' सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले

दिल्ली ➡️ सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारत म्हटले की, भारताला स्वतंत्र राहू द्या, सामान्य नागरिकांवर सरकारवर टीका केल्याबद्दल अत्याचार केला जाऊ सकत नाही. कोलकाता पोलिसांनी दिल्लीच्या एका महिलेच्या फेसबुक पोस्टविरूद्ध एफआयआर दाखल करून समन्स पाठविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले. दिल्लीतील एका महिलेने कोलकताच्या राजा बाजार परिसराच्या गर्दीचा फोटो शेअर करत ममता बॅनर्जी सरकारकडून लॉकडाऊन नियमांच्या हलगर्जीपणावर प्रश्न विचारले होते. त्यानंतर कोलकाता पोलिसांनी महिलेवर एफआयआर दाखल केला.

भारत स्वतंत्र देश म्हणून राहू द्या

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'जर एखादा सामान्य नागरिक एखाद्या देशाच्या सरकारविरूद्ध लिहितो किंवा बोलतो तर आपण त्याविरूद्ध खटला दाखल कराल का?' उद्या कोलकाता, किंवा चंदीगड किंवा मणिपूरचे पोलिस देशातील सर्व भागातील लोकांना समन्स पाठवतील. की आपल्या बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर आम्ही आपल्याला धडा शिकवू. हा धोकादायक ट्रेंड आहे. याला(भारत) स्वतंत्र देश राहू द्या आणि आपल्या मर्यादा ओलांडू नका.

कोर्टाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर राज्यातील पोलिसांनी अशा प्रकारे सर्वसामान्यांना समन्स बजाविणे सुरू केले तर हा धोकादायक ट्रेंड असेल. अशा परिस्थितीत न्यायालयांना घटनेच्या कलम 19(1)A अंतर्गत प्रत्येक नागरिकास उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक संरक्षित मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करावे लागेल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

दिल्ली येथील रोशनी बिस्वास या 29 वर्षीय महिलेने वकिल महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत कोलकाता हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या फेसबुक पोस्टवरून कोलकाता उच्च न्यायालयाने महिलेला कोलकाता पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. कोलकाता राजा बाजार परिसरात लॉकडाऊन नियमांच्या उल्लंघनप्रकरणी महिलेने ममता सरकारवर टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देत म्हटले की, 'हे एखाद्या नागरिकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या हक्काला धमकावण्यासारखे आहे'. एखाद्या नागरिकाने आपल्या सरकारवर टीका केली म्हणूनच आपण किंवा कोणतेही राज्य यावर खटला चालवू शकत नाही.

त्या महिलेची चौकशी करायची असेल तर दिल्लीला या

कोलकाता पोलिसांनी या महिलेवर एका विशिष्ट समुदायाविरूद्ध द्वेष पसरवल्याचा आरोप केला आहे. कोर्टात सुनावणीदरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारचे काउंसिल आर बन्सत म्हणाले की, आम्हाला फक्त त्या महिलेची चौकशी करायची आहे, आम्ही तिला अटक करणार नाही. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर तुम्हाला त्या महिलेची चौकशी करायची असेल तर दिल्लीला या. फेसबुक पोस्टसाठी एखाद्या नागरिकाला येथून तिथे फिरवले जाऊ शकत नाही.